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झारखण्ड बजट :: प्रतिक्रिया

Budgetरांची, झारखण्ड 03 मार्च 2015 :: भाजपा की बहुमत की सरकार ने रघुवर दास के नेतृत्व मे अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में झारखण्ड के समूचित विकास हेतु कई कदम उठाये गये है। राज्य में सड़क की ब्यवस्था एवं बिजली की उपलब्धता पर जोर दिया गया है, जिससे आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। साथ ही सरकार ने कुछ औद्योगिक प्रागणों के विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। वैट में औद्योगिक इकाईयों द्वारा खरीद पर 2.5% Vatका प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है मगर इसे सीमित कच्चेमाल के लिए दिया गया है, जिसका हम उम्मीद करते है कि शीघ्र ही विस्तारीकरण होगा। राज्य में लम्बे समय से चली आ रही लंम्बित परियोअनाओ जैसे सिल्क पार्क, विद्युत की परियोजनाए, नाॅलेज सीटी, Online भुगतान एवं Clearance, PTPS का जिर्णोधार, Single Window System, आदि   पर सरकार ने कार्य करने की गंभीरता दिखाई है जो स्वागत योग्य है, मगर यह पूर्व की तरह सिर्फ घोषनाए नही रह जाय।

 Make in Jharkhandपर सरकार को और अधिक अहमियत दिखानी चाहिए थी। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिकरण हेतु विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाना चाहिए था ताकि उग्रवाद को गोलियों के बजाय समाजिक समरस्ता से निपटा जा सकता। खन्नन निलामी हेतु नये MMDR Actके प्रावधानों के अनूसार खनिज प्रदार्थो के खोज हेतु बजट में प्रावधान नही किया गया है, जिससे खनिज आधारित उद्योगों के विकास को गति नही मिल पायेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए था, जिससे उद्योग के साथ-साथ कृषि का भी विकास होता। इन विषयों पर सरकार की प्रतिबद्धता में कमी दिखाई दी।

 कुल मिलाकर इस सरकार का पहला बजट होने के कारण जो प्रावधान किये गये है वो विकास के बूनियादी ढाचे को सुदृढ़ करेगा और यह विकसित झारखण्ड की ओर पहला कदम दिखता है।

 शरद कुमार पोद्दार [ अध्यक्ष, JSIA ]

स्टील अधारित छोटे उद्योगों हेतु Vat में कमी हमारी वर्षो से लंबित मांग थी तथा इसका प्रावधान किये जाने का हम स्वागत करते है। मै मुख्यमंत्री को बधाई देता हॅू कि उन्होंने औद्योगिक विकास हेतु अपनी प्रतिबद्धता इस बजट के माध्यम से दिखाई है।

अंजय पचेरीवाल : कोषाध्यक्ष

 यह एक अच्छा बजट है। रिक्त पदों पर सालाना 1 लाख लोगो की नियुक्ति स्वागत योग्य है। रिम्स का आधुनिकरण, बालिकाओं को कम्पीयुटर शिक्षा, सौ बाथरूम हर पंचायत में के प्रावधान अच्छे कदम है। इंडस्ट््रीयल कोरिडोर की स्थापना का स्वागत है मगर इसकी रूप रेखा औद्योगिक संगठनों के साथ मिल कर बनाई जानी चाहिए ताकि यह सिर्फ कागजों पर ही नही रह जाय।

 दीपक कुमार मारू : मानद सचिव

यह एक संतुलित बजट है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए थे। मूलभूत संरचनाओं के विकास हेतु इस बजट में काफी कुछ किया गया है। सरकार को बजट में किये गए वायदे के अनुसार कार्य करना चाहिए। इससे हमारी वर्षो के स्वप्न को आकार मिलेगा।

 रणधीर कुमार शर्मा : संयुक्त सचिव

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