झारखण्ड में एक से बढ़कर एक शूटिंग के लोकेशन्स हैं, जिनका फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने पर पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी : रघुवर दास [ मुख्यमंत्री, झारखण्ड ]
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झारखण्ड में एक से बढ़कर एक शूटिंग के लोकेशन्स हैं, जिनका फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने पर पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी : रघुवर दास [ मुख्यमंत्री, झारखण्ड ]

झारखण्ड में एक से बढ़कर एक शूटिंग के लोकेशन्स हैं, जिनका फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने पर पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी : रघुवर दास [ मुख्यमंत्री, झारखण्ड ]राँची, झारखण्ड | सितम्बर | 22, 2015 :: झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में फिल्मद्योग को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के द्वारा राज्य की फिल्म नीति के को अंतिम रूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग का विनियमन भी सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के स्तर से गठित की जाने वाली फिल्म नीति का ही हिस्सा होगा। अतएव विगत 01 सितम्बर 2015 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित पर्यटन विभाग के फिल्म शूटिंग के विनियमन से संबंधित प्रस्ताव का कार्यान्वयन झारखण्ड राज्य की फिल्म नीति गठित होने तक के लिए मुल्तवी रहेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज प्रोजेक्ट भवन में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य की फिल्म नीति के संबंध में विचार विमर्ष कर रहे थे।

श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के कलाकारों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। झारखण्ड में एक से बढ़कर एक शूटिंग के लोकेशन्स हैं, जिनका फिल्मों के लिए उपयोग किए जाने पर पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ेंगी साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ होने के साथ-साथ स्थानीय विशिष्ट संस्कृति का प्रसार सम्भव हो पाएगा।

मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सिनेमा संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अतएव झारखण्ड राज्य में फिल्मों से संबंधित सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-सह-प्रधान सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग संजय कुमार ने कहा कि सिनेमा सार्थक बदलाव का वाहक है। फिल्में मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक यर्थाथ का भी माध्यम हैं जहां एक साथ सभी कला माध्यमों को प्लेटफार्म मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश के अन्य राज्यों की फिल्म नीतियों के विशिष्ट अवयवों को भी राज्य की फिल्म नीति में समाहित करने का प्रयास किया गया है।

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