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झारखण्ड में 2022 तक 44.5 लाख कुशल मानव संसाधन की जरूरत

Jharkhandझारखण्ड | जुलाई | 23. 2015 :: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम [ एनएसडीसी ] द्वारा किए गए भारत में रोजगार के अवसर अध्ययन के अनुसार झारखण्ड में 2022 तक 44.5 लाख की बढती हुई मानव संसाधन आवश्यकता रहेगी । केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री [ स्वतंत्र प्रभार ] राजीव प्रताप रुडी ने आज राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के प्रत्युत्तर में यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद श्री नथवाणी ने भारत में कौशल विकास योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की थी।

मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया किए देश भर में विभिन्न कौशल विकासध्उद्यमशीलता कार्यक्रमों के लिए 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयध्विभाग 70 से ज्यादा स्कीमों के कार्यान्वयन के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में 2013 के 46.11 करोड से बढकर 2022 में 58.19 करोड हो जाएगा। अर्थात् देश में 2022 तक लगभग 12.03 करोड की बढती हुई मानव संसाधन आवश्यकता होगी, जिसमें झारखण्ड राज्य में 44.5 लाख समाविष्ट है।

मंत्रीजी ने बताया कि कौशल विकास स्कीमें अर्थतंत्र के 24 विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैए जिसमें कृषि, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालनए रसायन तथा पेट्रोरसायन, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रोद्योगिकी, औद्योगिक नीति तथा संवर्धनए पर्यटन इत्यादि समाविष्ट है। स्कीमों /ध्कार्यक्रमों में महिलाएं, विकलांग, अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति आदि का समावेश किया गया है।

उन्होंने बताया कि एनएसडीसी ने कौशल विकास कार्यक्रमों में देश के 27 विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए करार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढावा देने के लिए सरकार ने एनएसडीसी की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी निकाय के रुप में की है।

मार्च 31, 2015 की स्थिति के अनुसार एनएसडीसी अनुमोदित 209 भागीदारों के पास 3611 प्रचालनरत प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनमें भारत के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 497 जिलों में 843 मोबाइल केंद्र शामिल है, ऐसा मंत्रीजी ने बताया।

उन्होंने यह भी बताया कि एनएसडीसी ने उद्योगध्नियोक्ता भागीदारी को बढावा देने के लिए सेक्टर कौशल परिषदों ;एसएससी के नाम से 37 उद्योग.नीत निकायों को अनुमोदित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संबंधित सेक्टर कौशल परिषदों के 1319 अर्हता पैकों [ क्यूपी ] और 6625 राष्ट्रीय पेशा मानकों [ एनओएस ] शामिल हैं। मंत्रीजीने यह भी बताया कि सरकार के पास 2285 सरकारी और 9821 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ;आईटीआई हैं, जो देश में कौशलीकरण के लिए प्राथमिक संस्था है।

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