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सर्ड में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का कार्यक्रम संपन्न

रांची, 29 अक्तूबर 2013: भारत सरकार के पंचायती राज एवं आदिवासी मामले विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने आज सर्ड में पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में झारखंड के पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं श्रम नियोजन विभाग के मंत्री श्री चंद्रशेखर दुबे ने भी पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया।

प्रारंभ में सर्ड के निदेशक श्री आर. पी. सिंह ने माननीय मंत्री एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्द्धन संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर के राज्य समन्वयक डाॅ. विष्णु राजगढि़या ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने अपने संबोधन में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) तथा राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे। वर्तमान प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। इसलिए अब पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2015 तक के लक्ष्यों का एक व्यावहारिक रोडमैप तैयार कर लेना चाहिए ताकि मतदाताओं की आशाओं को पूरा किया जा सके। माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर दुबे ने झारखंड में नौ विभागों द्वारा पंचायतों को दी गयी शक्तियों की जानकारी देते हुए कहा कि शेष विभागों द्वारा जल्द ही पंचायतों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आये पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्य में पंचायत संबंधी विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के एडिशनल सेकेट्री डाॅ. हृषिकेश पंडा ने पंचायत प्रतिनिधियों के हर मसले पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वी. किशोर चंद्र देव ने इन विषयों पर समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। अंत में पंचायती राज विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव श्री एल. ख्यांग्ते ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये विषयों एवं माननीय मंत्रीद्वय के निर्देश के आलोक में समुचित कार्रवाई की बात कही। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के वरीय आर्थिक सलाहकार डाॅ. अवतार सिंह सहोता तथा पंचायती राज विभाग झारखंड एवं सर्ड के पदाधिकारी एवं व्याख्याता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सर्ड की व्याख्याता डाॅ मिनी रानी शर्मा ने किया।

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