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1400 पंचायतों को ई-गांव के तहत आईटी से जोड़ दिया गया है : रघुवर दास [मुख्यमंत्री, झारखण्ड ]

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रांची
, झारखण्ड । अक्टूबर । 04, 2016 :: झारखण्ड के  मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखण्ड को भारत का दूसरा आईटी हब बनाना है। आईटी कंपनियां झारखण्ड में निवेश करें। उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। झारखण्ड में निवेश का अनुकूल माहौल है। बैंक भी वित्तीय सहायता देने को तैयार हैं। आईटी के लिए हमारे पास 200 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। छोटी-छोटी कंपनी बनायें। आवेदन दें। एक सप्ताह में उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।  श्री दास आज होटल बीएनआर चाणक्य में झारखण्ड समिट के उदघाटन के बाद  उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि झारखण्ड सरकार का प्रमुख फोकस आईटी पर है। आईटी जनता और शासन की दूरी को कम करता है। साथ ही काम में तेजी और पारदर्शिता भी लाता है। हम ई-गांव और-गवर्नेंस के साथ-साथ ई-झारखण्ड बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी आम लोगों से जुड़ी 150 सेवाओं को ई-गवर्नेंस से जोड़ा गया है। 1400 पंचायतों को भी ई-गांव के तहत आईटी से जोड़ दिया गया है। 2017 तक बाकी सभी पंचायतों को भी जोड़ दिया जाएगा।

श्री दास ने कहा कि 22 माह पहले सरकार में आने के बाद हमने नीति बनाने पर जोर दिया। नीति के माध्यम से ही सरकार चलाई जा सकती है। आज तेजी से बदलती दुनिया में आईटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में आईटी से जुड़ी चार नीतियां हमने बनाई हैं। इसका असर भी दिखा। अमेरिकी दौरे में वहां के निवेशकों ने हमारी नीति की सराहना की। मुंबई में हुए रोड़ शो में भी झारखण्ड के नीति को सराहा गया। उन्होंने कहा कि झारखण्ड के पास बड़ी युवा शक्ति संसाधन के रूप में मौजूद है इसका उपयोग राज्य के विकास में किया जा रहा है। हम केंद्र के साथ टीम के रूप में काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री अमित खरे ने कहा कि मसमजे के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम झारखण्ड में हो रहे विकास को दर्शाता है, हमारी प्राथमिकता है कि राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो और इसके लिए आईटी का प्रयोग ज्यादा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को भी आई टी के क्षेत्र से जोड़ना चाहती है। जिसके लिए यहां के युवाओं को आईटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस काम के लिए उन्होंने आम जनता और आई टी सेक्टर के विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सुनिल कुमार बर्णवाल ने कहा कि विभाग जनता और सरकार को जोड़ने के लिए 30 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री डेस्क बोर्ड तैयार कर रहा है। जिसके बनने के बाद आम जनता सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेगी। श्री बर्णवाल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निदेश पर विभाग ने राज्य के 15000 से अधिक युवाओं को सिस्को, ओरेकल और सिमेंस के साथ मिल कर आईटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है। साथ ही राज्य में कई नए प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अगले कुछ महीनों में राज्य में 23000 करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों को ई-ऑफिस के तहत जोड़ा गया है और अगले ढ़ाई सालों में पूरा राज्य पेपरलेस तरीके से काम करेगा।

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में  तीन नए प्राइवेट और एक सरकारी विश्वविद्यालय खोले गये हैं, साथ ही 11 जिलों में महिला महाविद्यालय और पॉलीटेकनिक कॉलेज जल्द खोले जाने की प्रकिया शुरु की जा रही है। उन्होंने समिट में आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने के लिए 100 से अधिक कॉलेज खोले जाने की जरुरत है और ऐसे में निवेशकों के लिए झारखण्ड बेहतर विकल्प है।04-raghuvar-das-02कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने  मासिक मैगजीन e-Gov का लोकार्पण भी किया, साथ ही आईटी के क्षेत्र में योगदान देने वाले कंपनियों और अधिकारियों को ई- झारखण्ड अवार्ड से सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने समिट में आये सभी कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ वन-टू-वन मुलाकात भी की।

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में हो रहे कार्यों की सराहना की।  उन्होंने कहा कि झारखण्ड सरकार देश के हर राज्य में चल रहे आईटी के क्षेत्र के काम की समीक्षा करते हुए अपने राज्य में उसे लागू करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री दास ने समिट में उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन आयुक्त श्री के. रविन्द्र नायक को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए ई- झारखण्ड अवार्ड से सम्मानित किया। 04-raghuvar-das-03कार्यक्रम में कोटक महिन्द्रा बैंक के वीपी स्वामीनाथन वी, एचडीएफसी बैंक के डिप्टी वीपी अभिषेक कुमार, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट आयुक्त के. रविन्द्र नायक सहित अन्य अतिथि मौजूद थे।

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