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इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत पिछले चार सालों में देश में कुल 56,02,447 मकानों का निर्माण

Indria-Aawasअगस्त | 11, 2015 ::  झारखण्ड राज्य में पिछले चार सालों में इन्दिरा आवास योजना ( आईवाईआई ) अंतर्गत कुल 1.43 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। राज्य में 2012-13 में 64,569, 2013-14 में 46651, 2014-15 में 30681 और वर्तमान वित्त वर्ष 2014-15 में 1130 मकानों का निर्माण इस योजना के तहत किया गया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  सुदर्शन भगत ने अगस्त 10, 2015 को राज्य सभा में सांसद श्री परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में यह बताया।

Nathwaniश्री नथवाणी जानना चाहते थे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के घरों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और पिछले चार सालों में कितने मकानों का निर्माण किया गया है। श्री नथवाणी यह भी जानना चाहते थे कि क्या सरकार देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है।

मंत्रीजी ने बताया कि इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत पिछले चार सालों में देश में कुल 56,02,447 मकानों का निर्माण किया गया है। सदन में रखे गए निवेदन अनुसार, इन्दिरा आवास योजना एक आवंटन आधारित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। मंत्रीजी ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। सहायता की दर 70,000 रू प्रति इकाई है, जब की पूर्वोत्तर राज्यों और दुर्गम क्षेत्रों में सहायता की दर 75,000 रू प्रति इकाई है।

मंत्रीजी ने बताया कि वास भूमि के लिए 20,000 रू प्रति इकाई सहायता भी दी जाती है, इस सहायता को केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। उन्होंने बताया कि योजना में कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए 15,000 रु प्रति इकाई की दर से सहायता देने का घटक भी मौजूद है।

मंत्रीजी ने बताया कि सरकार देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का विचार नहीं रखती है। इन्दिरा आवास योजना एक आवंटन आधारित योजना है इसलिए बजट में किए गए आवंटन के आधार पर लाभार्थियों को मकानों की स्वीकृति दी जाती है।

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