रांची, झारखण्ड 08 दिसंबर 2014 :: वित्तीय वर्ष 2011-12 से तीन वर्षों के भीतर केंद्र सरकार ने एनआरडीडब्ल्यु्पी [ राष्ट्री य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ] के तहत झारखंड में 634. 89 करोड़ जारी किया है। यह राशि राज्य को आबंटित मूल राशि रू 527. 23 करोड़ की तुलना में 2०% अधिक है। सांसद परिमल नथवाणी द्वारा राज्यूसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेयजल एवं स्वछता मंत्री श्री बिरेन्द्र सिंह ने दिसंबर 2014 में यह जानकारी दी।
श्री नथवाणी जानना चाहते थे कि झारखंड को एनआरडीडब्ल्युापी के तहत वर्तमान वित्तीाय वर्ष और पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि आबंटित की गई थी। मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2011-12 में 148. 43 करोड़ वर्ष 2012.13 में 243. 43 करोड़ और वर्ष 2013-14 में 243. 29 करोड़ आबंटित किये गए। मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीयय वर्ष में केंद्र सरकार ने एनआरडीडब्ल्युंपी के तहत 183. 53 करोड़ आबंटित किया और 03 दिसंबर 2014 तक 9046 करोड़ इस मद में जारी किये गए।
अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का मसला है और इस बाबत एनआरडीडब्ल्यु पी के तहत उसे पूरी शक्ति प्राप्ति है, जिसमें योजना तैयार करना, उसकी स्वीकृति और क्रियांवयन शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्यों के साथ वार्षिक कार्य योजना के बाद ही जरूरतमंदों को जलापूर्ति किये जाने का लक्ष्य तय हो जाता है।
मंत्री महोदय ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से एनआरडीडब्ल्यु पी के तहत पिछले तीन वर्षों में 45,610 आवासों को जलापूर्ति सुविधा उपलब्धो करा दी गई है. लक्ष्य था 47,306 आवासों का। उसी तरह 03 दिसंबर 2014 तक के लक्ष्यन 16,532 की तुलना में 4,195 आवासों को पेयजलापूर्ति सुविधा दे दी गई है।
