Union Budget of India : 2015-16 :: At a Glance.
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Union Budget of India : 2015-16 :: At a Glance.

Union Budget of India : 2015-16 :: At a Glance.28 February 2015 :: Union Budget of India : 2015-16 :: At a Glance.
* 25 हजार रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट।
* सर्विस टैक्स बढ़ने से हर चीज महंगी होगी।
* ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए किया जाएगा।
* PM वरिष्ठ बीमा योजना पर सर्विस टैक्स में छूट मिलेगी।
* सुकन्या समृद्धि स्कीम में 80 सी के तहत छूट मिलेगी।
* वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ टैक्स में मिलेगी छूट।
* स्वच्छ भारत कोष में पैसा देने पर, टैक्स छूट मिलेगी।
* एक हजार रुपए से कम के चमड़े के जूते सस्ते होंगे। सिगरेट, पान मसाला, गुटखा महंगा होगा।
* जीएसटी के तहत सेंट्रल एक्साइज बढ़ाकर 12.5 फीसदी होगी।
* एक लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन देना होगा।
* सुपररिच सरचार्ज दो फीसद और बढ़ाया जाएगा। इसमें सालाना एक करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग शामिल होंगे। इससे 9 हजार करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान।
* अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। वेल्थ टैक्स को खत्म किया जाएगा।
* उत्पादन के लिए विदेश से आे वाले कल-पुर्जे सस्ते होंगे।
* एक अप्रैल, 2017 से जीएएआर लगेगा।
* नया बेनामी संपत्ति कानून बनेगा, जिसके तहत देश में बेनामी संपत्ति रखने वालों को सजा भी होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यह कानून संसद में लाया जाएगा।
* अगर यह पता चला कि विदेश में किसी व्यक्ति या कंपनी के पास काला धन है तो उतनी ही कीमत की उस व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति भारत में जब्त की जाएगी।
* फेमा में भी बदलाव किया जाएगा।
* विदेश में बैंक अकाउंट खोलने पर रिटर्न में जानकारी देनी होगी। रिटर्न में विदेश में जमा धन के बारे में बताना होगा।
* विदेशों में काले धन से निपटने के लिए एक नया कानून इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इसके तहत विदेशों में काला धन छुपाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। विदेशों में काला धन पाए जाने पर 300 फीसदी पेनाल्टी लगाई जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न में विदेश में जमा धन के बारे में गलत जानकारी दी गई तो सात साल की सजा दी जाएगी।
* इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
* कंपनियों को मिलने वाली छूट घटाई जाएगी। ये बदलाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाएंगे। जनता को मिलने वाली छूट जारी रहेगी।
* कॉरपोरेट टैक्स अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। अगले चार साल में कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से 25 फीसदी की जाएगी ताकि रोजगार बढ़ सके।
* जीएसटी अगले साल तक लागू करने की कोशिश।
* बिहार और पश्चिम बंगाल को ज्यादा वित्तीय मदद दी जाएगी।
* डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 7.5 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक बिछाई जाएगी।
* अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा।
* इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा।
* जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश में एम्स की स्थापना होगी। बिहार में एक और एम्स की स्थापना होगी। जम्मू और आंध्र में आईआईएम की स्थापना होगी।
* उच्च शिक्षा के लिए लोन की प्रक्रिया आसान की जाएगी।
* देश की 54 फीसदी संख्या 25 साल से कम है। उनकी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। अब भी देश की 70 फीसदी जनता गांव में रहती है। दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत 15 सौ करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित किया जा रहा है।
* सरकारी खरीद के लिए नया सिस्टम लाया जाएगा, ताकि घोटाले न हो सकें।
* 43 देशों के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल देने की योजना सफल रही है। इससे पर्यटन बढ़ा है। इस योजना को 150 देशों के लोगों को वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा।
* देश में 25 हेरिटेज साइट्स में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर की हेरिटेज साइट शामिल होंगी।
* महिला सुरक्षा के लिए एक हजार करोड़ रुपए निर्भया फंड में दिया जाएगा।
* गोल्ड अकांउट की शुरुआत होगी, बदले में ब्याज मिलेगा।
* भारतीय सोने के सिक्के जारी होंगे, जिसमें अशोक चक्र बना होगा।
* कम आय के कर्मचारियों के लिए ईएसआई की बाध्यता खत्म होगी। ऐसे कर्मचारी दूसरी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
* ईपीएफ और न्यू पेंशन स्कीम में चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।
* डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू करने का लक्ष्य है।
* वायदा बाजार कमिशन का विलय सेबी में होगा ताकि वायदा बाजार में सट्टेबाजी रोकी जा सके।
* अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो मनरेगा में 5 हजार करोड़ रुपए और दिए जाएंगे।
* 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं शुरू होंगी।
* ई बिज पोर्टल की शुरुआत होगी, जहां बिजनेस करने के लिए 14 तरह की मंजूरियां एक जगह मिलेगी।
* सेटू योजना के तहत उन युवाओं को मदद दी जाएगी, जो खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं।
* 20 हजार करोड़ रुपए के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना होगी।
* सड़कों के लिए 14 500 करोड़ और रेल के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा।
* पीपीएफ में बिना दावे के तीन हजार करोड़ रुपए जमा हैं। ऐसे ही बड़ी रकम ईपीएफ में भी है। इस रकम का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा।
* देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.5 करोड़ है। 80 साल से ऊपर एक करोड़ लोग हैं। गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक रुपए के सालाना प्रीमियम पर बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी।
* अटल पेंशन योजना की शुरुआत होगी। एक हजार लोग देंगे, एक हजार सरकार देगी। अगले पांच साल सरकार एक हजार रुपए देगी।
* प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत होगी। हर साल 12 रुपए का प्रीमियम देकर दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।
* जन धन आधार मोबाइल (जेएएम) योजना की शुरुआत होगी।
* डाकखानों का भी इस्तेमाल जन धन योजना में किया जाएगा।
* छोटे उद्योगोें के लिए मुद्रा बैंक।
* 80 हजार सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने हैं। हजारों प्राइमरी स्कूलों को सेकेंडरी स्कूल में तब्दील करना है।
* थोक महंगाई दर को माइनस में लाए, जीडीपी 8 से 8.5 फीसदी रहने का अनुमान।
* दो अंकों में जाएगी जीडीपी। यह यकीन है। महंगाई दर फिलहाल 5.1 है।
* सरकार और रिजर्व बैंक के बीच महंगाई दर पर काबू पाने का फार्मूला बनाया।
* जीएसटी और जेएएम पर काम कर रहे हैं। जनधन योजना, कोयला खदानों की नीलामी, स्वच्छ भारत अभियान हमारी मुख्य उपलब्धियां हैं।
* विदेशी मुद्रा भंडार 55 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ, निवेशक भारत को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं।
* राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाने की तैयारी है, पिछले नौ महीनों में कई कदम उठाए।

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